ढाई वर्ष पहले जब तीनों राज्यों राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पदस्थापन में जाति समीकरण का ध्यान रखा गया । जिसके तहत राजस्थान में ब्राह्मण मध्य प्रदेश में ओबीसी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की पदस्थापना सुनिश्चित की गई क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है जिसके मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साये सहित अधिकांश मंत्री ,विधायक और निगम मंडलों के अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से हीआते हैं, यह माना जा रहा था कि अब इस राज्य के सुदूर अंचलों में रहने वाले गरीब निरीह आदिवासियों का भला होगा लेकिन इस राज्य के आदिवासी अधिकारी ही इन गरीब निरीह आदिवासियों का निवाला छीनने उन्हें सड़ा गला चावल परोसने पर आमादा हो गए हैं ।
जी हां हम बात कर रहे हैं वर्तमान में नान के निलंबित भ्रष्ट आदिवासी अधिकारी क्वालिटी इंस्पेक्टर इरॉड टोप्पो की जो वर्तमान में जिला कार्यालय कोंडागांव में तकनीकी सहायक के पद पर निलंबन के दौरान अटैच किए गए हैं, और जिनके कारनामे दक्षिण बस्तर सहित पूरे राज्य में चर्चा का विषय है । श्रीमान गैर इरादतन टोप्पो का नाम तब सुर्खियों में आया जब आदिवासी प्रदेश के आदिवासी मुखिया से दंतेवाड़ा में पत्रकारों ने गोदाम में रखे गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सड़े गले चावल के वितरण को लेकर सवाल किया और मुख्यमंत्री को निरुत्तर होना पड़ा । ऐसा आरोप इंडियन नेशनल कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से लगाया है ।
स्थानीय प्रतिष्ठित अखबार नवभारत ने प्रमुखता से इस खबर को लिया है । आश्चर्य की बात है की जिस क्वालिटी इंस्पेक्टर गैर इरादतन टोप्पो के अपराधिक कृत्य के कारण माननीय मुख्यमंत्री को निरुत्तर होना पड़ा । उस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में प्रशासन में बैठे अधिकारियों के हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं ।
क्यों अधिकारी वर्ग उसे बचाने में लगा है । 6 माह बीत जाने के बाद भी नान के प्रबंधक और अध्यक्ष इस पर आक्रामक कार्रवाई के मूड में नहीं दिखते । कहीं ना कहीं दबाव में नान अधिकारी मतस्यपाल भी जिम्मेदारियां से भागते दिख रहे हैं वरना आपराधिक कृत्य के छह माह बाद भी गैर इरादतन टोप्पो पर अब तक FIR दर्ज नहीं करवाई गई । विभागीय कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है । इति ।।
